नेपालगञ्ज।घामपानी सहेर बनाएको सानो झुपडी, तर आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिनको प्रमाण छैन। पुस्ताौँदेखि नेपालगञ्जका विभिन्न वडामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पीडा यही हो। तर, अब यो अनिश्चितताको बादल हट्ने संकेत देखिएको छ।
सोमबारदेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२१ पुरैनाबाट जग्गा नापजाँच कार्यको औपचारिक सुरुवात भएसँगै स्थानीयमा नयाँ उत्साह थपिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले आफ्नो प्राविधिक टोलीलाई मैदानमा उतारेको छ, जसको लक्ष्य स्पष्ट छ— वर्षौंदेखि भूमिहीन रहेकाहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लालपूर्जा उपलब्ध गराउनु।
अवरोध चिर्दै अघि बढेको कदम
केही समयअघि सरकारले जिल्ला भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यो प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो। आफ्नो थातथलोको प्रमाण पाउने आशामा रहेका स्थानीय निरास बनेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोगलाई पुनः काम गर्ने बाटो खोलिदिएपछि अहिले कामले तीव्रता पाएको हो।
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार, पुरैनाबाट सुरु भएको यो अभियानले उपमहानगरभित्रका सबै लक्षित वर्गलाई समेट्नेछ। यस कार्यमा उपमहानगरपालिकाले पूर्ण समन्वय र सहयोग गरिरहेको छ।
स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता
नापजाँच कार्यको शुभारम्भ गर्दै नेपालगञ्जका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले यसलाई आफ्नो कार्यकालको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि र जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार परिवर्तन होला, तर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो संकल्प बदलिँदैन। हामी यो अभियानलाई पूर्णता दिन प्रतिबद्ध छौं।
नगर प्रमुख विष्टले प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा कुनै बाधा हुन नदिन स्थानीय स्तरबाटै सहजीकरण गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। उता वडा नं। २१ का वडाध्यक्ष राजकुमार साहु पनि आफ्नो वडाबाट यो महत्वपूर्ण काम सुरु भएकोमा निकै खुसी देखिनुहुन्छ। वर्षौंदेखि अल्झिएको जग्गाको समस्या समाधान हुनेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ।
आशाको नयाँ किरण
जग्गा नापजाँच केवल प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो हजारौँ परिवारको आत्मसम्मान र सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। लालपूर्जा हातमा परेपछि उनीहरूले राज्यबाट पाउने अन्य सेवा(सुविधामा पनि सहज पहुँच पाउनेछन्।
पुरैनाका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले आफ्ना कागजातहरू मिलाउन र प्राविधिक टोलीलाई सघाउन व्यस्त देखिन्छन्। दशकौँदेखि ुअव्यवस्थितु भनिएको बस्ती अब ुव्यवस्थितु हुने र आफ्नो जमिनको मालिक आफैँ बन्ने सपना साकार हुने बाटोमा छ।
अबको चुनौती
नापजाँच कार्य सुरु हुनु पहिलो खुड्किलो मात्र हो। वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने, दाबी विरोधका प्रक्रियाहरू पार गर्ने र बिना कुनै राजनीतिक भेदभाव न्यायोचित रूपमा लालपूर्जा वितरण गर्नु अबको मुख्य चुनौती रहनेछ। यदि सबै पक्षबाट इमानदार प्रयास भएमा, नेपालगञ्जले भूमि समस्या समाधानको क्षेत्रमा एउटा उदाहरणीय फड्को मार्ने निश्चित छ।
Leave a Response